VB-G RAM G Job Card List UP Panchayat विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन उत्तर प्रदेश लॉग इन पोर्टल

VB-G RAM G (विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), या VB-G RAM G एक्ट, 2025) 1 जुलाई, 2026 से लागू हुआ। इसने दो दशक पुराने MGNREGA ढांचे की जगह ली है और हर ग्रामीण परिवार के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में गारंटीड मज़दूरी वाले रोज़गार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है।

VB-G RAM G की मुख्य विशेषताएं: रोज़गार में बढ़ोतरी: हर साल 125 दिनों के अकुशल शारीरिक मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी (पहले यह 100 दिन था)। फोकस एरिया: पानी की सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़ी संपत्तियों और जलवायु अनुकूलन कार्यों को प्राथमिकता।

टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पंचायत NIRNAY पोर्टल के ज़रिए रियल-टाइम डैशबोर्ड और स्थानिक टेक्नोलॉजी प्लानिंग का इस्तेमाल। फंडिंग और बजट: केंद्र सरकार से भारी फंड (बजट में ₹95,692 करोड़ से ज़्यादा आवंटित) और राज्य-स्तरीय कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क का सहयोग।

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विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) VB–G RAM G फ्रेमवर्क के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने और उन्हें लागू करने का मुख्य प्लानिंग टूल है। यह स्थानीय आकांक्षाओं, विकास की ज़रूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को ऐसे विकास परिणामों में बदलने का एक व्यवस्थित तरीका देता है जिन्हें लागू किया जा सके और मापा जा सके।

VGPP भविष्य के लिए तैयार, कन्वर्जेंस (विभिन्न योजनाओं के एकीकरण) पर आधारित और सबूतों पर आधारित विकास योजना है, जो ‘विकसित भारत @2047’ के विज़न के अनुरूप है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है और ग्राम सभा द्वारा भागीदारी और सबूत-आधारित प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से मंज़ूरी दी जाती है। VGPP इस एक्ट के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों की पहचान, प्राथमिकता और क्रियान्वयन का आधार बनता है।

यह प्लानिंग फ्रेमवर्क पारंपरिक मांग-आधारित या “विश-लिस्ट” (इच्छा-सूची) वाले तरीकों से हटकर ग्रामीण विकास के एक वैज्ञानिक, जियोस्पेशियल (भौगोलिक-स्थानिक) तकनीक-सक्षम और संसाधन-अनुकूलित मॉडल की ओर एक बड़ा बदलाव लाता है। विकेंद्रीकृत शासन को PM गति शक्ति, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS), रिमोट सेंसिंग और अन्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़कर, VGPP संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।
यह एक्ट VGPP के माध्यम से कन्वर्जेंस-आधारित प्लानिंग, सबूत-आधारित प्रक्रिया और सैचुरेशन-आधारित (संतृप्ति-आधारित) सेवा वितरण को संस्थागत बनाता है; इन योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जोड़ा जाता है। ये एकीकृत योजनाएं ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ के विकास में योगदान देती हैं,

जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सार्वजनिक संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक व्यापक समूह शामिल होता है।
इस एक्ट के तहत सभी कार्य विशेष रूप से मंज़ूर किए गए VGPP से लिए जाएंगे और ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जोड़कर ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को चार मुख्य क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है:

Official Website:

VB-G RAM G Official Portal

इस पोर्टल पर आप निम्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:

Job Card
Worker Registration
Work Demand
Wage Payment Status
Muster Roll
FTO Status
MIS Reports
Gram Panchayat Reports
Guidelines और Notifications

i. जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा।
ii. मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर।
iii. आजीविका-संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर; और
iv. अत्यधिक मौसम की घटनाओं के असर को कम करने के लिए कार्य।
स्थानीय विकास की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ग्राम पंचायतें अपनी श्रेणी और विकास की स्थिति के आधार पर सैचुरेशन-मोड (संतृप्ति-मोड) वाली योजनाएं तैयार करेंगी। VGPP केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक अहम मंच के तौर पर भी काम करेगा। इससे ‘विकसित भारत’ के विज़न के अनुरूप एकीकृत योजना बनाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और नतीजों पर केंद्रित ग्रामीण बदलाव लाने में मदद मिलेगी।

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