जी राम जी मनरेगा राजस्थान RJ VB G Ram G Official Website जी राम जी VB–G RAM G Portal Login
1 जुलाई 2026 से राजस्थान सहित पूरे देश में पुराने मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर नया ‘खाली भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G (वीबी-जी राम जी) अधिनियम लागू कर दिया गया है। इस नई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिनों और विकास कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है।
VB-G RAM G (वीबी-जी राम जी)
योजना की मुख्य बातेंनया नाम: VB-G RAM G (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025लागू होने की तिथि: 1 जुलाई 2026 गारंटीड रोजगार: ग्रामीण परिवारों को साल में अधिक दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकारकार्यान्वयन: ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर तय करती हैं कि गांव में कौन से विकास कार्य संचालित होंगे।
जानकारी और स्टेटस कैसे देखेंआप जॉब कार्ड या भुगतान की स्थिति देखने के लिए राजस्थान नरेगा वेब साइट पर जा सकते हैं।अधिक जानकारी या मदद के लिए आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1800-180-6127 पर संपर्क किया जा सकता है।यदि आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो बताइए:क्या आप अपना जॉब कार्ड नंबर या सूची देखना चाहते हैं?क्या आपको हाजिरी या भुगतान (पेमेंट) की जानकारी चाहिए?
विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) VB–G RAM G फ्रेमवर्क के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने और उन्हें लागू करने का मुख्य प्लानिंग टूल है। यह स्थानीय आकांक्षाओं, विकास की ज़रूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को ऐसे विकास परिणामों में बदलने का एक व्यवस्थित तरीका देता है जिन्हें लागू किया जा सके और मापा जा सके।
VGPP भविष्य के लिए तैयार, कन्वर्जेंस (विभिन्न योजनाओं के एकीकरण) पर आधारित और सबूतों पर आधारित विकास योजना है, जो ‘विकसित भारत @2047’ के विज़न के अनुरूप है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है और ग्राम सभा द्वारा भागीदारी और सबूत-आधारित प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से मंज़ूरी दी जाती है। VGPP इस एक्ट के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों की पहचान, प्राथमिकता और क्रियान्वयन का आधार बनता है।
यह प्लानिंग फ्रेमवर्क पारंपरिक मांग-आधारित या “विश-लिस्ट” (इच्छा-सूची) वाले तरीकों से हटकर ग्रामीण विकास के एक वैज्ञानिक, जियोस्पेशियल (भौगोलिक-स्थानिक) तकनीक-सक्षम और संसाधन-अनुकूलित मॉडल की ओर एक बड़ा बदलाव लाता है। विकेंद्रीकृत शासन को PM गति शक्ति, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS), रिमोट सेंसिंग और अन्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़कर, VGPP संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।
यह एक्ट VGPP के माध्यम से कन्वर्जेंस-आधारित प्लानिंग, सबूत-आधारित प्रक्रिया और सैचुरेशन-आधारित (संतृप्ति-आधारित) सेवा वितरण को संस्थागत बनाता है; इन योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जोड़ा जाता है। ये एकीकृत योजनाएं ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ के विकास में योगदान देती हैं,
जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सार्वजनिक संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक व्यापक समूह शामिल होता है।
इस एक्ट के तहत सभी कार्य विशेष रूप से मंज़ूर किए गए VGPP से लिए जाएंगे और ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ जोड़कर ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ बनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को चार मुख्य क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है:
Official Website:
VB-G RAM G Official Portal
इस पोर्टल पर आप निम्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:
- Job Card
- Worker Registration
- Work Demand
- Wage Payment Status
- Muster Roll
- FTO Status
- MIS Reports
- Gram Panchayat Reports
- Guidelines और Notifications
i. जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा।
ii. मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर।
iii. आजीविका-संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर; और
iv. अत्यधिक मौसम की घटनाओं के असर को कम करने के लिए कार्य।
स्थानीय विकास की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ग्राम पंचायतें अपनी श्रेणी और विकास की स्थिति के आधार पर सैचुरेशन-मोड (संतृप्ति-मोड) वाली योजनाएं तैयार करेंगी। VGPP केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक अहम मंच के तौर पर भी काम करेगा। इससे ‘विकसित भारत’ के विज़न के अनुरूप एकीकृत योजना बनाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और नतीजों पर केंद्रित ग्रामीण बदलाव लाने में मदद मिलेगी।