Ji Ram ji Rajasthan Job Card List राजस्थान जी राम जी VB-G RAM G Job Card List जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Ji RAM Ji Yojana (VB-G RAM G) राजस्थान में 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है। यह ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने और गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
‘विकसित भारत @2047’ भारत सरकार का एक लॉन्ग-टर्म विज़न है, जिसका मकसद 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित देश बनाना है, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। यह अगले दो दशकों में राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और गवर्नेंस से जुड़े लक्ष्य तय करता है। यह विज़न तेज़ और लगातार विकास के साथ-साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और गरीबी व असमानता को कम करने पर ज़ोर देता है। ग्रामीण आबादी के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और ग्रामीण आजीविका सहायता प्रणालियों को मज़बूत करने में योगदान देने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादन प्रणालियों को उपयुक्त अनुकूलन रणनीतियों के ज़रिए जलवायु-अनुकूल बनाने की ज़रूरत है।
a. अनुसूचित जातियां;
b. अनुसूचित जनजातियां;
c. खानाबदोश जनजातियां;
d. डी-नोटिफाइड जनजातियां;
e. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग;
f. महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार;
g. दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार;
h. भूमि सुधारों के लाभार्थी;
i. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी;
और
j. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत लाभार्थी, और
ऊपर बताई गई श्रेणियों के तहत पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए छोटे या सीमांत किसानों की ज़मीन पर काम शुरू किया जा सकता है। यह काम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि ऐसे परिवारों के पास वैध जॉब कार्ड हो और उनके पास कम से कम एक वयस्क सदस्य हो जो उनकी ज़मीन या घर पर शुरू की गई परियोजना पर काम करने का इच्छुक हो।
निगरानी और मूल्यांकन ढांचा कमज़ोर परिवारों पर केंद्रित योजना के नतीजों को इन संकेतकों के ज़रिए ट्रैक करेगा: शामिल किए गए कमज़ोर परिवारों की संख्या।
y प्राथमिकता वाले समूहों के लिए बनाई गई संपत्तियां।
y आजीविका में हुआ सुधार।
y सेवाओं तक बेहतर पहुंच।
y कन्वर्जेंस (विभिन्न योजनाओं के एकीकरण) से मिले लाभ। इस तरीके से यह पक्का किया जाएगा कि VB–G RAM G फ़्रेमवर्क का फ़ायदा सभी को बराबर मिले और सबसे कमज़ोर परिवारों को ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में केंद्र में रखा जाए।
राजस्थान में योजना की मुख्य विशेषताएं
- पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी।
- मजदूरी का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
- ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यों का संचालन।
- कार्यस्थलों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति और जियो-टैगिंग की व्यवस्था।
- जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क, सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यों को प्राथमिकता।
राजस्थान में प्रमुख कार्य
- तालाब निर्माण एवं गहरीकरण
- चेक डैम निर्माण
- वर्षा जल संचयन
- खेत तालाब निर्माण
- ग्रामीण सड़क निर्माण
- पुलिया निर्माण
- वृक्षारोपण
- सिंचाई संबंधी कार्य
- मिट्टी एवं जल संरक्षण
- पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं रखरखाव
पात्रता
- आवेदक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो।
- वैध जॉब कार्ड होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जॉब कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
नोट: राजस्थान सरकार समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन, मजदूरी दर और कार्यों की प्राथमिकता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।