ji ram ji ka paisa kab aaega Ji RAM Ji योजना का पैसा कब आएगा? VB-G RAM G Ka Paisa Kab Milega
Ji RAM Ji योजना का पैसा कब आएगा?
Ji RAM Ji (VB-G RAM G) योजना के तहत मजदूरी का भुगतान सामान्यतः हर सप्ताह या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाता है।
यदि पैसा नहीं आया है, तो क्या करें?
- जॉब कार्ड और मस्टर रोल की स्थिति जांचें।
- बैंक खाते में आधार लिंक और DBT सक्रिय है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।
- भुगतान की स्थिति संबंधित योजना के पोर्टल पर देखें।
- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या संबंधित ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क करें।
भुगतान में देरी होने पर
यदि मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं होता, तो योजना के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक विलंब मुआवजा (Delay Compensation) पाने के पात्र हो सकते हैं।
‘विकसित भारत @2047’ भारत सरकार का एक लॉन्ग-टर्म विज़न है, जिसका मकसद 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित देश बनाना है, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। यह अगले दो दशकों में राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और गवर्नेंस से जुड़े लक्ष्य तय करता है। यह विज़न तेज़ और लगातार विकास के साथ-साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और गरीबी व असमानता को कम करने पर ज़ोर देता है। ग्रामीण आबादी के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और ग्रामीण आजीविका सहायता प्रणालियों को मज़बूत करने में योगदान देने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादन प्रणालियों को उपयुक्त अनुकूलन रणनीतियों के ज़रिए जलवायु-अनुकूल बनाने की ज़रूरत है।
a. अनुसूचित जातियां;
b. अनुसूचित जनजातियां;
c. खानाबदोश जनजातियां;
d. डी-नोटिफाइड जनजातियां;
e. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग;
f. महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार;
g. दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवार;
h. भूमि सुधारों के लाभार्थी;
i. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी;
और
j. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत लाभार्थी, और
ऊपर बताई गई श्रेणियों के तहत पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए छोटे या सीमांत किसानों की ज़मीन पर काम शुरू किया जा सकता है। यह काम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि ऐसे परिवारों के पास वैध जॉब कार्ड हो और उनके पास कम से कम एक वयस्क सदस्य हो जो उनकी ज़मीन या घर पर शुरू की गई परियोजना पर काम करने का इच्छुक हो।
निगरानी और मूल्यांकन ढांचा कमज़ोर परिवारों पर केंद्रित योजना के नतीजों को इन संकेतकों के ज़रिए ट्रैक करेगा: शामिल किए गए कमज़ोर परिवारों की संख्या।
y प्राथमिकता वाले समूहों के लिए बनाई गई संपत्तियां।
y आजीविका में हुआ सुधार।
y सेवाओं तक बेहतर पहुंच।
y कन्वर्जेंस (विभिन्न योजनाओं के एकीकरण) से मिले लाभ। इस तरीके से यह पक्का किया जाएगा कि VB–G RAM G फ़्रेमवर्क का फ़ायदा सभी को बराबर मिले और सबसे कमज़ोर परिवारों को ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में केंद्र में रखा जाए।