MP Ladli behna yojana July Ka Paisa Kab Aayega 38 Kist Kab Milega 2026 लाडली बहना योजनाकब रिलीज़ होगी 38वीं किस्त
कब रिलीज़ होगी 38वीं किस्त
इस योजना से जुड़ी महिलाएं अब 38वीं किस्ट का इंतजार कर रही हैं। सरकार के सिस्टम के तहत लाडली बहना योजना की किस्तें हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जारी की जाती हैं। इसके आधार पर उम्मीद है कि जुलाई महीने की 38वीं किस्त 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच किसी भी दिन रिलीज हो सकती है। हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक पेपैल की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,500 रुपये की डीबीटी सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को इस योजना में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं की 37वीं किस्त का अनावरण किया था। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के खाते में 38वीं किस्त कब आती है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
परिचय: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को बेहतर बनाना है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार व समाज में निर्णय लेने की उनकी भूमिका को मजबूत करना है।
पृष्ठभूमि: मध्य प्रदेश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की श्रम बल (labor force) में भागीदारी काफी कम है। ग्रामीण इलाकों में, पुरुषों की 57.7% भागीदारी के मुकाबले केवल 23.3% महिलाएं ही श्रम बल में शामिल हैं। शहरी इलाकों में, यह भागीदारी दर महिलाओं के लिए 13.6% है, जबकि पुरुषों के लिए 55.9% है। इस अंतर को दूर करने और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी, 2023 को “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” की घोषणा की।
1,500 रुपये की आर्थिक मदद
हर महीने आर्थिक मदद: पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। सेहत और पोषण में सुधार: यह आर्थिक मदद महिलाओं को अपनी और अपने बच्चों की सेहत और पोषण की स्थिति बेहतर बनाने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता: यह योजना महिलाओं को स्वरोज़गार या आजीविका के साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। फ़ैसले लेने की बेहतर क्षमता: आर्थिक आज़ादी महिलाओं को परिवार में फ़ैसले लेने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी।
आधार के ज़रिए पेमेंट प्रोसेस (DBT): इस स्कीम में आधार (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर – DBT) के ज़रिए पेमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि इससे पेमेंट फेल होने की संभावना कम हो जाती है। आधार को DBT-इनेबल्ड एक्टिव बैंक अकाउंट से जोड़ने पर, पैसे सीधे महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।