1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के बदलेंगे नियम, अब फ्रॉड होने पर बैंक भरेंगे आपका नुकसान!
आजकल सब्जी वाले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हर जगह हम अपने से ही पेट्रोलिंग करना पसंद करते हैं। डिजिटल ने हमारी वेबसाइट पर अपनी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन इस सुविधा के साथ-साथ साइबरस्पेस और ऑफ़लाइन फ़्रॉड का डर भी हर समय बरकरार रहता है। आम आदमी की इसी चिंता को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में ऑनलाइन पेट्रोल पंप का पूरा ढांचा बनाया जा रहा है। अब आपकी खून-पसीना की गाढ़ी कमाई पर साइबर अपराधी आसानी से हाथ साफ नहीं कर पाएगा।
नये 2FA नियम क्या हैं?
रिजर्व बैंक के नए प्रमाणित के अनुसार, अब किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। आसान भाषा में, पैट्रियट को कन्फर्म करने के लिए आपको कम से कम दो सुरक्षा पैमानों से रियाज़ करना होगा। इसके लिए आप पासवर्ड, पिन, ओपीटी या फिर बायो कंपनी (जैसे रीड और फेस) का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इनमें से किसी एक तरीके का ‘जांच’ होना चाहिए, यानि ऐसा पासवर्ड या कोड जो हर बार नया हो। इस नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि यदि किसी जालसाज के हाथ में आपकी कोई एक जानकारी लग जाए, तो भी वह आपके पैसे निकाल लेगा।
ओपीटीपी पर क्यों खत्म हुआ विश्वास?
कुछ वर्षों में देश में डिजिटल पैमाना के ग्राफ़ ने तेजी से अलग-अलग चीजें बनाई हैं। लेकिन इसके समानान्तर ऑफ़लाइन धोखाधड़ी, मछली पकड़ने और बिना स्वामित्व के होने वाले परिवहन के मामले में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब तक हमारे सिस्टम को मुख्य रूप से ओटीपी (OTP) पर प्रतिबंध था। लेकिन तकनीक के इस दौर में हैकर्स ने कई नए और खतरनाक तरीकों से ओटीपी चोरी की है। अब सिर्फ एक मैसेज के जरिए आपकी मान्यता जामपूंजी को नहीं हटाया जा सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए सेंट्रल बैंक ने सबसे मजबूत और सुरक्षित सिस्टम लागू करने का यह निर्णय लिया है।
पैसा काटा तो ग्राहक नहीं, बैंक झेलेंगे नुकसान
इस नई फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों से मिलना है। यदि किसी ट्रांजेक्शन के तय सुरक्षा गार्ड में कोई खराबी आती है और किसी ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक पर या उस अवधि के दौरान कंपनी (फिनटेक) की होगी। ऐसी स्थिति में ग्राहक को कोई आर्थिक क्षति नहीं होगी, बल्कि संबंधित संस्था को सारा पैसा वापस लेना होगा। यह कठोर नियम और आधार इकाइयां पर दबाव बनाएगा कि वे अपने सुरक्षा तंत्र को और अधिकतर अभेद्य निर्धारित करें।
चॉकलेट की नियति सुरक्षा का स्तर
कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की सुविधा का भी पूरा खारा रखा गया है। रिजर्व बैंक ने ‘रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन’ की शुरुआत की है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर ट्रांज़ेक्शन पर एक जैसा सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आप युवाओं के छोटे-मोटे पैर रख रहे हैं, तो कम से कम एक दोस्त के साथ भी काम करना जारी रखें। वहीं, अगर नकद बड़ी है या कोई गंदी फिल्म दिखाई देती है, तो सिस्टम अतिरिक्त सुरक्षा जांच की मांग करेगा। इतना ही नहीं, यह नियम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। 1 अक्टूबर 2026 तक इसे इंटरनेशनल ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू कर दिया जाएगा, जिससे आर्टिकल में होने वाला भुगतान भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा।